प्रश्न- भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की प्रकृति का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की प्रकृति

संतुलित विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान विकास। इसका अर्थ है आर्थिक और मानव विकास के बीच संतुलन प्राप्त करना जहां आर्थिक विकास मानव विकास का पूरक है। संतुलित विकास के दो आयाम हैं स्थानिक (अंतरा - राज्य) और अंतर - क्षेत्रीय असंतुलन।

विकसित क्षेत्र स्थान, जलवायु, मिट्टी, जल विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन अक्षमनिधि, उपलब्धता आदि के संदर्भ में कई आकर्षण प्रदान करते हैं। इन प्राकृतिक लाभों के अलावा, ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योगों की स्थापना, परिवहन और संचार नेटवर्क, निकटता बाजार, आदि शामिल हैं। किसी उद्योग की स्थापना अन्य उद्योगों को बिजली, परिवहन, श्रम आदि जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करके उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, इस प्रकार, सामूहिक प्रभाव दिखाती है। विकसित क्षेत्रों में भी कई सामाजिक सुविधाएं हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन के साथ-साथ कई शब्द सामने आए हैं, जैसे 'बैकवॉश इफेक्ट', 'गैप - वाइड्निंग', 'गैप ब्रिजिंग', 'वंचित क्षेत्र', 'पिछड़े क्षेत्र', आदि। क्षेत्रीय असंतुलन आर्थिक विकास में असमानता और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की असमान आर्थिक उपलब्धि को संदर्भित करता है। यह प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या, कृषि में संलग्न जनसंख्या की तुलना में उद्योगों में संलग्न, जनसंख्या साक्षरता दर, लोगों की शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, स्वच्छता, आवास, अनुपात जैसे संकेतकों से परिलक्षित होता है। शहरी-ग्रामीण आबादी, विभिन्न राज्यों के बुनियादी ढांचे का विकास। विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों/जिलों के बीच विकास में क्षेत्रीय असंतुलन आम है और भारत में मौजूद है। योजना आयोग के अनुसार, “राज्यों और राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर विकास चुनौती पेश करती है"।

भारत में क्षेत्रीय असमानताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू असमानताओं का महत्वपूर्ण स्तर है, जो विभिन्न राज्यों में मौजूद है, जैसे, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, आदि। विशिष्ट कारण राज्यों के भीतर क्षेत्रों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन को उन निवासियों की विशिष्ट जीवन-शैली से जोड़ा जा सकता है जो ज्यादातर आदिवासी हैं और नीति निर्माताओं द्वारा ऐसे क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है।

क्षेत्रीय असंतुलन के निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

(i) स्थानिक - (क) पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी अंतरा क्षेत्रीय असमानताएं। (ख) अंतर - क्षेत्रीय असंतुलन : अपेक्षाकृत विकसित राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु) और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों (जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) का सह-अस्तित्व।

(ii) सामाजिक - एक गाँव में जातियों के अनुसार आवासों में वर्ग विभेद होता है। निम्न जाति के लोगों के आवास उच्च जाति की तुलना में कम विकसित हो सकते हैं।

(iii) संसाधन उपलब्धता में असमानता - उत्पादन के कारकों के सम्बन्ध में दो क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता अंततः विकास में असमानता में परिणत हो सकती है। यह विकास अंतराल में परिदृश्य हो सकता है।

(iv) क्षेत्रीय चेतना जो विकसित क्षेत्र की ओर संसाधनों के प्रवाह का एक परिदृश्य उत्पन्न करती है।

(v) भारत में ग्रामीण-शहरी असंतुलन बहुत आम है। परिवहन, सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि जैसे बुनियादी, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। ऐसी सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र विकास के बुनियादी संकेतकों के संदर्भ में क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से पिछड़ जाते हैं।

(vi ) क्षेत्रीय असमानताओं को प्राकृतिक संसाधनों, मानव निर्मित, अंतरा - राजकीय या अंतर्राज्यीय, संपूर्ण या क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

योजना आयोग ने देखा है कि भौतिकी, इतिहास, जनसांख्यिकी और समाजशास्त्र में व्यापक विविधता के कारण, भारत में न केवल राज्यों के बीच बल्कि एक राज्य के जिलों के बीच तथा क्षेत्रों और सामाजिक के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं हैं।

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